भारताची सागरी अन्न निर्यात: विकासापासून जागतिक स्पर्धेकडे

 

भारताचे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र हे अन्न सुरक्षा, रोजगार, निर्यात उत्पन्न आणि शाश्वत उपजीविकेचा एक प्रमुख स्रोत म्हणून समोर आले असून, 2015 पासून भारत सरकारने या क्षेत्रात 39,272 कोटीची विक्रमी गुंतवणूक केली आहे. या क्षेत्रामुळे प्राथमिक स्तरावर सुमारे 3 कोटी मच्छिमार आणि मत्स्यपालकांना आधार मिळाला असून, संपूर्ण मूल्य साखळीत याच्या दुप्पट लोकांना रोजगाराच्या संधी मिळत आहेत. मत्स्यपालनामध्ये भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असून जागतिक मत्स्य उत्पादनात भारताचा वाटा सुमारे 8 टक्के आहे. गेल्या दशकात हा पारंपरिक व्यवसाय आता एका मोठ्या व्यावसायिक उद्योगात बदलला असून, याद्वारे लहान मच्छिमारांचा सर्वसमावेशक विकासही सुनिश्चित करण्यात आला आहे. ही प्रगती उत्पादनातील वाढीतून स्पष्टपणे दिसून येते. 2019-20 मधील 141.64 लाख टन मत्स्य उत्पादन 2024-25 मध्ये 197.75 लाख टनापर्यंत पोहोचले असून यामध्ये दरवर्षी सरासरी 7 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे.

भारताच्या सागरी अन्न निर्यातीने गेल्या 11 वर्षांत सरासरी 7 टक्के वार्षिक दराने भक्कम आणि शाश्वत वाढ नोंदवली आहे. या काळात सागरी उत्पादनांची निर्यात दुपटीहून अधिक वाढली असून, 2013-14 मधील 30,213 कोटी वरून ती 2024-25 मध्ये 62,408 कोटी पर्यंत पोहोचली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कोळंबी निर्यातीचा मोठा वाटा असून तिचे मूल्य 43,334 कोटी इतके आहे.

भारताची सागरी अन्न निर्यात अत्यंत व्यापक आणि वैविध्यपूर्ण असून, सुमारे 130 जागतिक बाजारपेठांमध्ये 350 हून अधिक प्रकारची उत्पादने पाठवली जातात. अमेरिका ही आजही भारताची सर्वात मोठी बाजारपेठ असून, 2024-25 मधील एकूण निर्यात मूल्यामध्ये तिचा वाटा 36.42 टक्के आहे. त्याखालोखाल चीन, युरोपियन युनियन, आग्नेय आशिया, जपान आणि मध्य पूर्व देशांचा क्रमांक लागतो, तर इतर बाजारपेठांचा वाटा सुमारे 9 टक्के आहे. भारताच्या या निर्यातीत आजही फ्रोझन कोळंबीचा दबदबा असून, त्यापाठोपाठ फ्रोझन फिश, स्क्विड, सुकी मासळी, फ्रोझन कटलफिश, सुरीमी आधारित उत्पादने आणि जिवंत व चिल्ड सागरी अन्नाचा समावेश आहे. सागरी खाद्य निर्यातीत मूल्यवर्धित उत्पादनांचा वाटा 2.5 टक्क्यांवरून वाढून 11 टक्के  झाला असून, त्याचे निर्यात मूल्य  74.2 कोटी डॉलर आहे.

काही मोजक्याच उत्पादनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि जागतिक बाजारपेठेत भारताचे स्थान अधिक भक्कम करण्यासाठी सरकार निर्यातीत वैविध्य आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत, मत्स्यव्यवसाय विभाग दर्जेदार मत्स्य बीज उत्पादन, खाऱ्या पाण्यातील मत्स्यपालनाचा विस्तार, निर्यातक्षम प्रजातींना प्रोत्साहन, तंत्रज्ञानाचा वापर, रोग व्यवस्थापन आणि क्षमता बांधणी यांसारख्या अनेक बाबींना पाठबळ देत आहे. यासोबतच काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा, कोल्ड चेन नेटवर्क, आधुनिक मासेमारी बंदरे आणि मासळी उतरवण्याची केंद्रे बळकट करण्यासाठी गुंतवणूक केली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक चांगला प्रवेश मिळवण्यासाठी सरकार आता ट्युना, सीबास, कोबिया, पोम्पानो, मड क्रॅब, गिफ्ट तिलापिया, ग्रुपर, टायगर प्रॉन्स, स्कॅम्पी आणि शेवाळ यांसारख्या उच्च मूल्य असलेल्या प्रजातींच्या पालनाला प्रोत्साहन देत आहे.

प्रमुख निर्यात बाजारपेठांमधील आपला प्रवेश सुरक्षित ठेवण्यासाठी, भारत आपले मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र आंतरराष्ट्रीय नियम आणि शाश्वत मानकांशी सुसंगत बनवत आहे. यामध्ये अमेरिकेच्या सागरी सस्तन प्राणी संरक्षण कायदा अर्थात 'मरीन मॅमल प्रोटेक्शन ॲक्ट' (MMPA) अंतर्गत असलेल्या अटींची पूर्तता करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे, ज्यानुसार मासेमारी करताना सागरी सस्तन प्राण्यांना होणारी इजा रोखणे अनिवार्य आहे. वैज्ञानिक साठा मूल्यांकन आणि संबंधित घटकांशी केलेल्या सविस्तर चर्चेनंतर, 2025 मध्ये भारताला अमेरिकन प्राधिकरणांकडून 'तुलनात्मकता निष्कर्ष' (Comparability Finding) प्राप्त झाला आहे. या यशामुळे, डिसेंबर 2025 च्या मुदतीनंतरही अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारतीय समुद्री अन्नाची निर्यात कोणतीही अडचण न येता अखंडपणे सुरू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

त्याचवेळी, समुद्रातून पकडलेल्या कोळंबीच्या (श्रिंप) निर्यातीवरील निर्बंध दूर करण्यासाठीही पावले उचलली जात आहेत. यासाठी श्रिंप ट्रॉलर नौकांवर टर्टल एक्सक्लूडर डिव्हाइसेस (TEDs) बसविण्याचे काम सुरू असून, किनारी राज्यांमध्ये याची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी होत आहे. यासोबतच, सरकारने ट्रेसिबिलिटी (मागोवा घेण्याची क्षमता) आणि प्रमाणन प्रणाली अधिक मजबूत केली आहे. यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील डिजिटल फ्रेमवर्क सुरू करण्यात आले असून, त्याद्वारे उत्पादनापासून निर्यातीपर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेचा मागोवा घेणे, अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन करणे शक्य होणार आहे.

भारताच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रातील (Exclusive Economic Zone) शाश्वत मासेमारीसाठी तयार करण्यात आलेल्या नव्या नियमांसह, या उपाययोजना भारताला जबाबदार आणि जागतिक मानकांचे पालन करणारा समुद्री अन्न (सीफूड) निर्यातदार म्हणून स्थान मिळवून देत आहेत.

मत्स्य क्षेत्रात व्यवसाय सुलभता वाढवण्यासाठी, मत्स्य विभागाने अनेक नियामक आणि आयात प्रक्रियांमध्ये सुलभीकरण केले आहे.  स्वछता विषयक आयात परवाना अर्थात सॅनिटरी इम्पोर्ट परमिट (एसआयपी) प्रणाली पूर्णपणे डिजिटल करण्यात आली असून, ती राष्ट्रीय एकल खिडकी परवाना अर्थात,  नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टीमशी एकत्रित करण्यात आली आहे. यामुळे मंजुरी मिळण्याचा कालावधी 30 दिवसांवरून केवळ 72 तासांवर आला आहे.  SPF कोळंबी ब्रूडस्टॉक, फिश ऑइल, मर्यादित संशोधन व विकास (R&D) नमुने, तसेच फक्त मूल्यवर्धन आणि पुनर्निर्यातीसाठी आयात केलेल्या जंगली माशांसाठी एसआयपी ची अट शिथिल करण्यात आली आहे, ज्यामुळे व्यापार प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे. अलीकडील कायदेशीर सुधारांमुळे जलकृषी (अँक्वाकल्चर) युनिट्सवरील अनुपालनाचा बोजाही कमी झाला आहे. या सर्व उपाययोजना मिळून या क्षेत्राला अधिक व्यवसाय सुलभ आणि गुंतवणुकीसाठी आकर्षक बनवण्याच्या प्रयत्न करण्यात येत आहे.

पुढील पाच वर्षांत, भारताच्या जागतिक सीफूड धोरणाला अधिक बळकट करण्यासाठी, उच्च मूल्य असलेल्या निर्यातीवर भर देणे, बाजारपेठांचा विस्तार करणे आणि गुणवत्तेची खात्री अधिक मजबूत करणे यावर सरकार लक्ष केंद्रित करणार आहे. मूल्यवर्धित उत्पादनांचा वाटा वाढवण्यासाठी, प्रक्रिया सुविधा वाढवणे, कुशल मनुष्यबळ विकसित करणे आणि प्रमाणन प्रणाली अधिक सक्षम करणे यावर भर दिला जाणार आहे. याशिवाय, ब्रिटन, युरोपियन युनियन (EU), आसियान देश  (ASEAN) आणि पश्चिम आशिया यांसारख्या बाजारपेठांमध्ये निर्यात वाढवण्याचे प्रयत्न केले जातील. त्याचबरोबर, अंतर्देशीय निर्यात केंद्रे उभारणे आणि गोड्या पाण्यातील (freshwater) पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करणे यावरही लक्ष दिले जाणार आहे.

सुधारित कोल्ड चेन नेटवर्क, मागोवा प्रणाली (डिजिटल ट्रेसिबिलिटी ) आणि नियम पालनाची मजबूत चौकट, यामुळे येत्या काळात भारत विश्वासार्ह आणि उच्च दर्जाचा सीफूड निर्यातदार देश म्हणून उदयास येण्याच्या उद्दिष्टाला भक्कम आधार मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

Source: pib.gov.in